नवी दिल्‍ली : सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी आता फक्त ५९ मिनिटांत पाच कोटींपर्यंतचं कर्ज मिळणार आहे. एसबीआयसह पाच सरकारी बँकांनी कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे. मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत फक्त ५९ मिनिटांमध्ये सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक कोटींचे कर्ज देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

यात उद्योगपतींच्या अर्जाची शहानिशा करून एका तासाच्या आत कर्ज मंजूर करण्यात येते आणि आठवड्याभरात त्या कर्जाची रक्कम उद्योगपतीच्या खात्यात जमा होते. या योजनेचा आवाका वाढवण्यासाठी एसबीआय, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बँक आणि आंध्र बँकेने करार केला आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी या पाच बँकांकडे अर्ज केल्यास फक्त ५९ मिनिटांत पाच कोटींचे कर्ज मंजूर केले जाणार आहे. या कर्जावरील व्याज सुरुवातीला ८.५ टक्के आकारले जाणार आहे. 

या योजनेला सुरुवात होऊन पाच महिनेच झाले असून, आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक जणांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारी आकड्यानुसार, ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ५०,७०६ अर्जदारांच्या कर्जाला अवघ्या ५९ मिनिटांमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी २७,८९३ अर्जदारांना कर्जाची रक्कम देण्यात आलेली आहे. एसबीआयचे सीजीएम (एमएसएमई) देवी शंकर मिश्रा म्हणाले, आमच्या या पावलामुळे उद्योगपतींना कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. तसेच छोट्या व्यापार्‍यांनाही या कर्जाची मदत होत आहे.